ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਅਤੇ 202-206 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ" ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੈਡਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17,852 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 5-ਸਾਲਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ:
6 ਸਤੰਬਰ: ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ।
8 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ।
12-13 ਸਤੰਬਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ।
30 ਸਤੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ "ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭਾ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
